<p style="text-align: justify;">आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> से मुलाकात की और उनसे पोलावरम कृषि परियोजना की 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की संशोधित लागत समेत अन्य लंबित परियोजनाओं की जल्द मंजूरी के लिए हस्तक्षेप की मांग उठायी.</p> <p style="text-align: justify;">आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि लगभग एक घंटा चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के कई लंबित प्रावधानों का भी उल्लेख किया जोकि अब तक लागू नहीं हो सके हैं. इस दौरान रेड्डी ने केंद्र सरकार से पोलावरम राष्ट्रीय कृषि परियोजना की संशोधित लागत को जल्द मंजूरी दिए जाने का भी आग्रह किया.</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en">CM of Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy called on PM Narendra Modi in Delhi today. <a href="https://t.co/BR5ibkhJeH">pic.twitter.com/BR5ibkhJeH</a></p> — ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1511330033356316673?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2022</a></blockquote> <p> <script src="https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;">सूत्रों ने बताया कि राज्य के विभिन्न मुद्दों को उठाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने बंटवारे के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बिजली बकाया के भुगतान संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. रेड्डी की इस साल यह मोदी से दूसरी मुलाकात रही. रेड्डी राज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">इसके साथ ही मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री से आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम को 16 स्थानों पर समुद्र तट पर रेत खनिज आवंटित करने की स्वीकृति देने का आग्रह किया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य में अन्य 12 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मंजूरी देने का भी आग्रह किया. सीएम जगन मोहन ने कहा कि राज्य सरकार ने विभाजन के दौरान लंबित बिलों के रूप में और एक्स वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 32,625.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और प्रधान मंत्री से राजस्व घाटे को भरने का आग्रह किया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इसे भी पढ़ेंः</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/news/india/ed-action-on-sanjay-raut-sanjay-raut-says-we-are-not-afraid-of-them-ann-2095897"><strong>ED Action On Sanjay Raut: ईडी की कार्रवाई से भड़के शिवसेना नेता संजय राउत, abp न्यूज़ से बोले- हम उनसे डरने वाले नहीं हैं</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/news/india/amit-shah-says-delhi-govt-step-motherly-behaviour-hinders-efficient-working-of-all-3-mcds-2095853"><strong>MCD Bill: राज्यसभा में अमित शाह बोले- दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार किया</strong></a><br /><br /></p>
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