- Sushant Death Case: केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश मंजूर की
- Sushant Death Case: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में कोरेंटिन किये जाने पर उठाया सवाल
- Sushant Death Case: सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Death Case) के मामले की जांच सीबीआइ से कराने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना की प्रति सीबीआइ को भेज दी गयी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ ने जांच की कमान संभाल ली है। सुशांत के पिता के अनुरोध पर मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआइ से कराने की अनुशंसा किये जाने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है।
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ऐक्टर से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने की सिफारिश की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआइ जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि इस मामले की अब बेहतर जांच हो सकेगी और न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा पटना में दर्ज कराये गये मामले की सीबीआइ जांच कराने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था। इसके बाद सरकार ने केंद्र को सिफारिश की थी।
वहीं सुशांत सिंह की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में कोरेंटिन किये जाने पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पेशेवर नजरिया रखना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सुशांत की मौत का मामला मुंबई पुलिस के जूरीडिक्शन में आता है। पटना पुलिस का जूरीडिक्शन नहीं बनता। पटना पुलिस की छानबीन से फेडरल सिस्टम को नुकसान होगा। रिया के वकील श्याम दिवान ने कहा रिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगायी जानी चाहिए। हालांकि, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि साक्ष्य को प्रभावित किया जा रहा है। सीबीआइ जांच के लिए केंद्र तैयार है तो फिर रिया के ट्रांसफर पिटिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता।
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