लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपने 10वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर एक अहम निर्णय लेते हुए हर वर्ष 1 मई को ‘रेरा दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्राधिकरण ने कहा कि रेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देना है, जिसे पिछले 9 वर्षों में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
परियोजना पंजीकरण में लगातार वृद्धि
यूपी रेरा के अनुसार वर्ष 2023 में 197 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए, जो 2024 में बढ़कर 259 और 2025 में 308 तक पहुंच गए। वर्ष 2025 में परियोजनाओं में करीब 19% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं 2026 के पहले चार महीनों में ही 106 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22 अधिक हैं। गौतमबुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में रियल एस्टेट विकास तेज हुआ है, जिसका मुख्य कारण बेहतर आधारभूत संरचना और निवेश अनुकूल नीतियां हैं।
समझौतों से विवादों का त्वरित समाधान
रेरा ने विवाद निवारण में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।
रेरा पीठों के समक्ष 3,095 मामलों में ₹1,883 करोड़
सुलह मंच के जरिए 1,617 मामलों में ₹648 करोड़
सीधे समझौतों से 6,665 मामलों में ₹3,412 करोड़
इस प्रकार कुल 11,377 मामलों में ₹5,943 करोड़ की राशि का समाधान किया गया, जो रेरा की प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था को दर्शाता है।
‘रेरा संवाद’ बना मजबूत जन शिकायत मंच
कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया ‘रेरा संवाद’ अब एक प्रभावी ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच बन चुका है। अब तक 198 से अधिक सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 5,287 से ज्यादा मामलों का समाधान किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद की यह पहल डिजिटल पारदर्शिता और त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
आवासीय इकाइयों में उल्लेखनीय वृद्धि
रिपोर्ट के अनुसार:
2023 में 55,297 इकाइयों की योजना
2024 में 69,365 इकाइयां
2025 में 84,976 इकाइयां प्रस्तावित
तीनों वर्षों में कुल 2,09,638 आवासीय इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। 2026 के शुरुआती चार महीनों में ही 33,206 इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, जो इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि का संकेत है।
रिकॉर्ड निवेश से आर्थिक विकास को बल
रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश भी तेजी से बढ़ा है:
2023 में ₹28,411 करोड़
2024 में ₹44,526 करोड़
2025 में ₹68,328 करोड़
वर्ष 2025 में निवेश में 53.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं 2026 के पहले चार महीनों में ₹25,156 करोड़ का निवेश दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
घर खरीदारों को बड़ी राहत
रेरा ने घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
6,252 रिकवरी सर्टिफिकेट के जरिए ₹1,581 करोड़ वसूले गए
1,777 मामलों में ₹545 करोड़ की राशि प्राप्त
कुल 8,029 आवंटियों को ₹2,126 करोड़ की राहत
यह दर्शाता है कि रेरा ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
अध्यक्ष का बयान
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्राधिकरण ने पारदर्शिता, जवाबदेही और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास और निवेश का माहौल मजबूत हुआ है।
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