लोकतंत्र पर सवाल! सीएम योगी के सुलतानपुर दौरे से पहले विपक्षी नेताओं की धरपकड़, कई हाउस अरेस्ट, कई घंटों तक कोतवाली में रखा गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुलतानपुर दौरे से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लेने तथा हाउस अरेस्ट किए जाने की कार्रवाई ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान प्रदत्त शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहा है, जबकि प्रशासन इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया एहतियाती कदम बता रहा है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद सुलतानपुर दौरे से ठीक पहले जिले में जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार सुबह से ही जिले में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को या तो उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया या फिर एहतियातन हिरासत में लेकर नगर कोतवाली में घंटों बैठाए रखा गया।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी संभावित विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए की गई। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की भावना के विपरीत बताते हुए संविधान प्रदत्त अधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध भी एक संवैधानिक अधिकार है और उसे रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है।

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। विपक्ष का आरोप है कि या तो स्थानीय प्रशासन मुख्यमंत्री के सामने अपनी सक्रियता दिखाने और यह संदेश देने का प्रयास कर रहा था कि जनपद में कहीं भी विरोध-प्रदर्शन नहीं है, या फिर शासन स्तर से ही विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेने के निर्देश दिए गए थे। विपक्ष का कहना है कि दोनों ही परिस्थितियों में यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के हनन के रूप में देखी जा रही है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। संसद से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में यदि किसी मुख्यमंत्री के कुछ घंटों के दौरे से पहले विपक्षी नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया जाए या पुलिस हिरासत में रखा जाए, तो यह स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों पर बहस का विषय बन जाता है।

संविधान क्या कहता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के एकत्र होकर विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार आवश्यक एवं उचित प्रतिबंध लगा सकती है। यही वजह है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे अनुचित और असंवैधानिक करार दे रहा है।

सुबह से शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई
मंगलवार सुबह से ही जिले की पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं के घरों पर पुलिस बल तैनात कर दिया। कई नेताओं को उनके घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि कुछ नेताओं को पुलिस अपने साथ नगर कोतवाली ले गई, जहां उन्हें पूरे दिन बैठाए रखा गया।

नगर कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए नेताओं में समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह बिसेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं युवा नेता शिवम पांडेय, धर्मेंद्र चौधरी राजू, कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा, सपा विधानसभा अध्यक्ष गुफरान अहमद, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शहजाद अहमद, अमरीश कांत गौतम, नौशाद कुरैशी, सुल्तान खान सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। इसके अलावा पुलिस द्वारा नजरबंद या हिरासत में रखे गए नेताओं में इरफान अहमद पिंटू, सलीम अहमद, सूफी अहमद, मोहित तिवारी, अरबाज खान, बिस्मिल्लाह खान, मुहम्मद अहमद खान, मामून खान, सूरज मिश्रा, पल्लव खेतान सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं के नाम भी सामने आए हैं।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि जिले में जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया या घरों में नजरबंद किया गया, उनके खिलाफ कभी भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा फैलाने का कोई गंभीर रिकॉर्ड नहीं रहा है। ऐसे में केवल संभावित विरोध की आशंका के आधार पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि यदि वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना चाहते थे तो यह उनका संवैधानिक अधिकार था। प्रशासन को यदि सुरक्षा संबंधी आशंका थी तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सकती थी, लेकिन विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना उचित नहीं कहा जा सकता।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अनूप संडा को भी उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में दूसरी बार उन्हें बिना किसी ठोस कारण के घर में नजरबंद किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजाद वर्मा हत्याकांड के दौरान भी उन्हें इसी तरह घर में रोक दिया गया था और अब मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी वही कार्रवाई दोहराई गई है। उनके अनुसार भाजपा सरकार विपक्ष का सामना करने से बच रही है और यह सत्ता के अहंकार का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपराध नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर विफल रहने का भी आरोप लगाया।

समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अशोक सिंह बिसेन ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना और सरकार की नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी ठोस आधार के विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर इन अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला था और न ही किसी प्रकार की हिंसा या अशांति फैलाने की आशंका थी। इसके बावजूद पूरे दिन कोतवाली में बैठाकर रखना यह दर्शाता है कि सरकार आलोचना से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की बराबर भूमिका होती है और यदि विपक्ष की आवाज को इसी तरह दबाया जाएगा तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होगा।

समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ‘राजू’ ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जिस प्रकार पुलिस ने उन्हें सुबह उनके घर से उठाकर नगर कोतवाली में पूरे दिन बैठाए रखा, वह पूरी तरह अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी द्वारा कोई विरोध-प्रदर्शन किया भी जाता तो वह पूरी तरह शांतिपूर्ण और संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप होता। सरकार और प्रशासन ने बिना किसी कारण विपक्ष को अपराधी की तरह व्यवहार करते हुए हिरासत में रखा, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार जनता के बीच उठने वाली आवाजों और सवालों से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और जनता की समस्याओं को सामने लाना होता है। यदि इसी अधिकार को छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर होगी।

समाजवादी पार्टी के नेता गुफरान अहमद ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां हर नागरिक और राजनीतिक दल को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रशासन ने विपक्षी नेताओं को पहले ही नजरबंद और हिरासत में लेकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार किसी भी प्रकार की असहमति को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने देना चाहती। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन को कानून-व्यवस्था की चिंता थी तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन विपक्षी नेताओं को घरों में कैद करना या कोतवाली में बैठाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सरकार को आलोचना को लोकतंत्र का हिस्सा मानना चाहिए, न कि उसे दबाने का प्रयास करना चाहिए। यह कार्रवाई जनता के बीच भी गलत संदेश देती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण मिश्रा ने प्रशासन की कार्रवाई को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों की समीक्षा करना और जनता की समस्याओं को उठाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही विपक्षी नेताओं को रोक देना यह दर्शाता है कि सरकार आलोचना और विरोध की आवाज से असहज महसूस कर रही है। यदि सरकार अपनी नीतियों और कार्यों को लेकर आश्वस्त है तो उसे लोकतांत्रिक विरोध से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखते हुए केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित रहना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के हित में कार्रवाई करते हुए दिखाई देना चाहिए। वरुण मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र की भावना को कमजोर करती हैं और भविष्य में ऐसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

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