ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में ऐसे कई बिल्डर प्रॉजेक्ट हैं, जिनमें रजिस्ट्री (Flat Registration ) के बिना ही खरीदारों ने रहना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं होने के कारण बिल्डर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं ले पा रहे। जब तक प्राधिकरण का बकाया रहेगा और ओसी नहीं मिल जाता, तब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री (Flat Registration ) नहीं हो सकेगी। बिना रजिस्ट्री के फ्लैट खरीदार भले ही रहने लगे हैं, लेकिन उन्हें मालिकाना हक तब तक नहीं मिलेगा। जब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो जाती बिल्डर खरीदारों को गलत तरीके से पजेशन देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
गौतमबुद्धनगर। अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्योंकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (एडीएम) ने 15 दिन में 13 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर एडीएम फाइनैंस वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट में तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों व बिल्डरों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
ऐसा नहीं करने पर भारतीय स्टांप अधिनियम व रेरा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। एडीएम वित्त ने कहा कि ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) व कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) व सब लीज डीड की अनुमति प्राप्त ग्रेनो प्राधिकरण के कुल 20 बिल्डर प्रॉजेक्ट के बकाया 3493 फ्लैट व यमुना प्राधिकरण के 1587 और नोएडा अथॉरिटी के कुल 7779 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अधिकतम 15 दिन में कराएं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के 66, ग्रेनो प्राधिकरण के 20 और यमुना प्राधिकरण के 2 बिल्डर को स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों ने बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में ऐसे कई बिल्डर प्रॉजेक्ट हैं, जिनमें रजिस्ट्री के बिना ही खरीदारों ने रहना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं होने के कारण बिल्डर ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं ले पा रहे। जब तक प्राधिकरण का बकाया रहेगा और ओसी नहीं मिल जाता, तब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। बिना रजिस्ट्री के फ्लैट खरीदार भले ही रहने लगे हैं, लेकिन उन्हें मालिकाना हक तब तक नहीं मिलेगा। जब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो जाती बिल्डर खरीदारों को गलत तरीके से पजेशन देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ग्रेनो प्राधिकरण क्यूरी एंड ब्राउन से हर प्रॉजेक्ट का सर्वे करा रहा है। एजेंसी अब तक 24 से अधिक परियोजनाओं का सर्वे कर चुकी है। सीईओ ने बिल्डर विभाग को ऐसे सभी प्रॉजेक्टों के बिल्डरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सात साल से मालिकाना हक का इंतज़ार
उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (यूपीसीडा) के सूरजपुर साइट-5 स्थित शिवालिक होम्स, मिग्सन ग्रीन मेंशन, ला गैलेक्सी और ओएसिस वेनेसिया हाइट्स सोसायटी के लोगों के मकानों की सात साल से रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। पांच सोसायटियों के खरीदारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रजिस्ट्री कराने की गुहार लगाई है।