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Karnataka Hijab Issue: हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आदेश को बताया मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव

Team My Nation News February 11, 2022

<p class="p1" style="text-align: justify;"><strong><span class="s1">Karnataka Hijab News Update: </span></strong><span class="s2">कर्नाटक</span> <span class="s2">के</span> <span class="s2">स्कूल</span><span class="s1">-</span><span class="s2">कॉलेजों</span> <span class="s2">में</span> <span class="s2">हिजाब विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है. अब </span><span class="s3">कर्नाटक</span> <span class="s3">के</span> <span class="s3">स्कूल</span><span class="s4">-</span><span class="s3">कॉलेजों</span> <span class="s3">में</span> <span class="s3">हिजाब</span> <span class="s3">पर</span> <span class="s3">अंतरिम</span> <span class="s3">रोक</span> <span class="s3">के</span> <span class="s3">हाईकोर्ट</span><span class="s4"> (Karnataka Highcourt) </span><span class="s3">के</span> <span class="s3">आदेश</span> <span class="s3">के</span> <span class="s3">खिलाफ</span> <span class="s3">सुप्रीम</span> <span class="s3">कोर्ट</span> <span class="s3">में</span> <span class="s3">याचिका की</span> <span class="s3">गई</span> <span class="s3">है</span><span class="s4">. </span><span class="s3">आदेश</span> <span class="s3">को</span> <span class="s3">मुस्लिम</span> <span class="s3">लड़कियों</span> <span class="s3">से</span> <span class="s3">भेदभाव</span> <span class="s3">बताया है.</span> <span class="s3">साथ</span> <span class="s3">ही</span> <span class="s3">आदेश</span> <span class="s3">पर</span> <span class="s3">तत्काल</span> <span class="s3">रोक</span> <span class="s3">की</span> <span class="s3">मांग की गई है.</span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">बेंगलुरु</span> <span class="s3">के</span> <span class="s3">रहने</span> <span class="s3">वाले</span> <span class="s3">मोहम्मद</span> <span class="s3">आरिफ</span> <span class="s3">के</span> <span class="s3">अलावा</span> <span class="s3">कर्नाटक</span> <span class="s3">के</span> <span class="s3">मस्ज़िद</span><span class="s4">, </span><span class="s3">मदरसों</span> <span class="s3">के</span> <span class="s3">एक</span> <span class="s3">संगठन</span> <span class="s3">ने</span> <span class="s3">भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका</span> <span class="s3">दाखिल</span> <span class="s3">की</span> <span class="s3">है. याचिकाकर्ता</span> <span class="s3">आज</span> <span class="s3">सुप्रीम</span> <span class="s3">कोर्ट</span> <span class="s3">से</span> <span class="s3">सुनवाई</span> <span class="s3">की</span> <span class="s3">मांग कर</span> <span class="s3">सकते</span> <span class="s3">हैं.</span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><strong><span class="s3">कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा</span></strong></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">कर्नाटक हाईकोर्ट <span class="s4">(Karnataka High Court) </span>ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है. अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब स्कूल-कॉलेजों में हिजाब और भगवा गमक्षा दोनों का उपयोग बंद करना होगा. मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम हिजाब विवाद के मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं. हम हर दिन मामले की सुनवाई करेंगे.&rdquo;</span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कर्नाटक सरकार को 1983 के कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के अनुसार वर्दी पर नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्दी पर नियम कॉलेज विकास समिति (सीडीसी) और स्कूल विकास और प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) द्वारा तैयार किए जा सकते हैं. अनुच्छेद 25(1) के अनुसार हिजाब पहनना एक धार्मिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि सिखों को गुप्ती (खंजर) ले जाने की अनुमति है और उन्हें हेलमेट पहनने से छूट दी गई है.</span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">हिजाब के लिए दलील देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि छात्राओं के हिजाब पहनने में कोई बुराई नहीं है. हिजाब एक मौलिक अधिकार है और इससे दूसरों को कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए उन्हें उसी रंग के हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए. वकील ने तर्क दिया, "छात्राओं को सड़कों पर नहीं बिठाया जा सकता. कर्नाटक राज्य केंद्र सरकार को सबसे अधिक कर देता है. अधिकांश स्टार्टअप यहां आते हैं और ये कदम राज्य को बदनाम करेंगे. कपड़े, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए.&rdquo;</span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><strong><span class="s3">ये भी पढ़ें-</span></strong></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><strong><span class="s3"><a title="संसदीय समिति का दावा, देश के 257 थानों में वाहन नहीं, 638 में फोन नहीं, गृह मंत्रालय से की ये सिफारिश" href="https://www.abplive.com/news/india/parliamentary-committee-claims-257-police-stations-in-the-country-do-not-have-vehicles-638-do-not-have-phones-2058950" target="">संसदीय समिति का दावा, देश के 257 थानों में वाहन नहीं, 638 में फोन नहीं, गृह मंत्रालय से की ये सिफारिश</a></span></strong></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><strong><span class="s3"><a title="प्रियंका गांधी का रोड शो कराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी पर केस दर्ज, आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप" href="https://www.abplive.com/news/india/congress-election-campaign-moradabad-fir-against-congress-candidate-priyanka-gandhi-up-election-2058900" target="">प्रियंका गांधी का रोड शो कराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी पर केस दर्ज, आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप</a></span></strong></p>

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