<p style="text-align: justify;"><strong>Meghalaya:</strong> कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए मेघालय ने एक बार फिर से पर्यटकों के लिए राज्य खोलने की तैयारी कर ली है. राज्य सरकार ने गुरुवार को एलान किया कि 1 सितंबर से पर्यटकों को यहां आने की अनुमति होगी. साथ ही यहां नौवीं से बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल भी 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे. बता दें कि अप्रैल-मई में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले चार महीनों से यहां पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था.</p> <p style="text-align: justify;">मेघालय कैबिनेट ने राज्य में कोरोना के मामलों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि, एक सितंबर से सभी पर्यटकों को यहां आने की अनुमति होगी. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा. इसके अलावा जिन पर्यटकों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी होगी, उन्हें 72 घंटे के अंदर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>यहां आने से पहले पर्यटकों को देनी होंगी ये जानकारी </strong></p> <p style="text-align: justify;">साथ ही यहां आने से पहले पर्यटकों को राज्य पर्यटन विभाग के ऐप पर जाकर एक ई-इंविटेशन भी जेनरेट करना होगा. पर्यटक यहां कितने दिन ठहरेंगे और कहां ठहरेंगे ये जानकारी भी पहले से ही उपलब्ध करानी होगी. इसके अलावा यहां आने के लिए होटल, होमस्टे या गेस्टहाउस में कम से कम एक रात ठहरने की बुकिंग अनिवार्य है. बता दें कि, राज्य के नियमों के अनुसार, मेघालय में किसी परिवार या मित्र के यहां रहने के लिए आने वाले लोगों को भी संबंधित परिवार या मित्र का पूरा पता और कांटेक्ट डिटेल पहले से बताना होता है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/byculla-orphanage-covid-case-at-byculla-orphanage-in-mumbai-22-people-including-four-children-test-covid-positive-1959552">Byculla Orphanage Covid Case: मुंबई के भायखला में एक अनाथालय में चार बच्चों समेत 22 लोग कोविड पॉजिटिव</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/manipur-high-court-stay-on-the-order-of-deputy-commissioner-1959560">मणिपुर डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, कहा था- सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं</a></strong></p>
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