- ग्रामीणों के मुताबिक शौचालय निर्माण में करोड़ों रुपये की धांधली की गई है
- सैंकड़ों ग्रामीणों ने अमेठी के डीएम को शिकायती-पत्र देकर मामले की जांच की मांग की है
विशेष संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी जिले व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के संसदीय क्षेत्र अमेठी के विकासखंड भादर की ग्राम पंचायत मोचवा में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘इज्जत घर’ की इज्जत के साथ ग्राम प्रधान ने जमकर खिलवाड़ करते हुए करोड़ों का घोटाला कर दिया। मामला तब सामने आया जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अरुण कुमार को शपथ पत्र के साथ शिकायती पत्र देकर पूरे प्रकरण की जांच करवाने की मांग की। गौरतलब है कि अमेठी वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का संसदीय क्षेत्र है व ग्रामीण इलाकों में शौचालय घरों का निर्माण पीएम मोदी के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है।
विकासखंड भादर की ग्राम पंचायत मोचवा के ग्राम प्रधान ने शौचालय निर्माण में जमकर गोलमाल किया है। यही नहीं, अपात्र लोगों का नाम कई बार सूची में शामिल किया गया है तथा कई पति-पत्नी के नाम पर शौचालय बना दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है। शिकायत-पत्रों के अनुसार जिला पंचायत राज विभाग की तरफ से गांव में वित्तीय वर्ष 2018 में 1920 में , 2019 में 240 शौचालय निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। इसमें कई शौचालयों का निर्माण तक नहीं हुआ और जो हुआ भी, वह मानक के विपरीत है, इससे अपात्र को आवंटित कर दी गई है ।
ग्रामीण विजय कुमार सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह, पार्वती पत्नी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शौचालय निर्माण में किये गए बड़े घोटाले व भारी अनियमितता की जांच करवाने एवं कार्यवाही करवाने की मांग की गई है।
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इस मामले में सबसे विवादास्पद बात यह है कि बीते 29 मई को शिकायती-पत्र देकर शौचालय निर्माण में जमकर की गई धांधली एवं मनरेगा में हुई अनियमितता की शिकायतें की गई थी लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचा।
ग्रामीणों के मुताबिक शौचालय निर्माण में करोड़ों रुपये की धांधली की गई है। 8 कर्मचारियों की टीम ने घर-घर जांच ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है और भादर के विभागीय कर्मियों को जांच में लगाया है। घर-घर जाकर सत्यापन कर रही जांच टीम है,लेकिन ग्रामीणों की माने तो इस घोटाले में ग्राम पंचायत से लेकर डीपीआरओ का विभाग भी शामिल है।
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