<p style="text-align: justify;">यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग लगातार ताबड़तोड़ फैसले कर रहा है. शनिवार को एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने तीन जिलों के जिलाधिकारियों और दो जिलों के एसपी को हटा दिया है. चुनाव आयोग ने कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों को हटा दिया है. साथ ही फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसपी को भी बदलने का फैसला लिया गया है. </p> <p style="text-align: justify;">यूपी में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है. चुनाव आयोग ने बरेली के जिलाधिकारी रहे मानवेंद्र सिंह को हटाकर उनके जगह शिवकांत द्विवेदी को बरेली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है. नेहा शर्मा को कानपुर नगर और फिरोजाबाद में सूर्यपाल गंगवार को नया जिलाधिकारी बनाया गया है. </p> <p style="text-align: justify;">चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग में बदलाव करते हुए लखनऊ एसएसएफ में सेनानायक रहे आशीष तिवारी को फिरोजाबाद, लखनऊ एसटीएफ एसपी रहे हेमराज मीना को कौशांबी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया है. फिरोजाबाद एसपी रहे अशोक कुमार और कौशांबी एसपी रहे राधेश्याम को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अटैच किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/01/22/ef37d5f8aa91a7952769384ff83ccaaa_original.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">दूसरी ओर, देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है. रैलियों, रोड शो और जुलूस पर इस हफ्ते पाबंदी रहेगी. टीकाकरण और संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;">केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक 31 जनवरी तक जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ रियायत भी दी गई हैं. अब 5 लोगों की जगह 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं. कैंपेन करने के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. वहीं चुनावी सभाओं में अब 300 की जगह 500 लोग हिस्सा ले सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">फेज 1 के लिए राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शारीरिक सार्वजनिक बैठकों के लिए 28 जनवरी से, चरण 2 के लिए 1 फरवरी से छूट दी गई है. निर्दिष्ट खुले स्थानों पर प्रचार के लिए वीडियो वैन की इजाजत है.</p>
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