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Watch: सीएम सोरेन बोले- ‘कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ बकाया, पैसा नहीं मिला तो छीनकर लेंगे, साइट्स पर लगा देंगे ताला’

Team My Nation News March 26, 2022

<p style="text-align: justify;">झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब को कंपनियों के खिलाफ सख्ती के मूड में हैं. उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के समापन बोलते हुए कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि, इन कंपनियों के पास 1.36 लाख करोड़ रुपया बकाया है. इसका जल्द भुगतान नहीं हुआ तो राज्य से कोयला बाहर नहीं जाने देंगे. सभी साइट पर ताला लगा देंगे. उन्होंने केंद्र सरकार पर भी खूब हमला किया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्या कहा हेमंत सोरेन ने</strong></p> <p style="text-align: justify;">झारखंड के सीएम हेमंत सोरोने ने कहा, डीवीसी के बहाने केंद्र सरकार ने आरबीआई के राज्य कंसोलिडेटेड फंड से 3000 करोड़ काट लिए हैं. उन्होंने कहा कि कोल कंपनियों के पास राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है. वो हम लेकर रहेंगे, ये राज्य का अधिकार है. अगर हमें ये नहीं दिया गया तो छीन कर लेंगे. हम बिना भुगतान राज्य से एक भी खनिज संपदा को नहीं जाने देंगे. सभी कंपनियां इसका राज्य को जल्द भुगतान करें. ऐसा नहीं होने पर हम हर साइट पर ताला लगा देंगे.</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Jharkhand Chief Minister Hemant Soren on Friday said, "We have demanded payment of Rs 1.36 lakh crore (dues) to the state from the coal companies, and we will take it, this is State’s right otherwise we will put barricades around coal mineral resources." (25.03) <a href="https://t.co/HtemOtjXD1">pic.twitter.com/HtemOtjXD1</a></p> &mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1507535453376839681?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2022</a></blockquote> <p> <script src="https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>’विपक्ष आग लगाने में माहिर'</strong></p> <p style="text-align: justify;">इस दौरान सीएम ने कुछ और भी घोषणाएं कीं. सीएम ने खतियान के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, हम खतियान का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य को आग में नहीं झोंकना चाहते. यहां पर जो भी कानून व नियम बनेंगे, वह झारखंडियों को ध्यान में रखकर बनेंगे. यहां 1932 में, 1964 में, 1991 में, 2009 में और 2011 में जमीन का सर्वे हुआ और गजट का प्रकाशन हुआ. अब सदन तय करे कि किस सर्वे को मानें. हम व्यापक सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे. आग लगाना आसान है, पर बुझाना बहुत मुश्किल है. विपक्ष के लोग आग लगाने में माहिर हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="छत्तीसगढ़ के दौरे पर राजस्थान के सीएम गहलोत, कोयला आपूर्ति पर भूपेश बघेल से की बैठक, जानिए बड़ी बातें" href="https://www.abplive.com/news/india/rajasthan-chief-minister-gehlot-on-the-visit-of-chhattisgarh-both-cms-of-coal-supply-held-a-press-conference-ann-2088790" target="">छत्तीसगढ़ के दौरे पर राजस्थान के सीएम गहलोत, कोयला आपूर्ति पर भूपेश बघेल से की बैठक, जानिए बड़ी बातें</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="जम्मू-कश्मीर: परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी CBI, खाली पदों के लिए हुआ हाई पावर समिति का गठन- LG सिन्हा" href="https://www.abplive.com/news/india/j-k-cbi-to-probe-corruption-in-projects-says-lg-manoj-sinha-ann-2088798" target="">जम्मू-कश्मीर: परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी CBI, खाली पदों के लिए हुआ हाई पावर समिति का गठन- LG सिन्हा</a></strong></p>

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