<p style="text-align: justify;"><strong>Piyush Goyal in CII (Confederation of Indian Industry):</strong> केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को दिल्ली में CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के भीतर पारदर्शिता को रेखांकित किया और साथ ही इस पर गर्व भी जताया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पीयूष गोयल का बयान</strong><br />केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में सभी काम पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं, कोई भी शख्स RTI (सूचना का अधिकार) के जरिए सिर्फ 10 रुपये खर्च कर के सरकारी तंत्र से कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि नियमों का पालन किया जाता है और भारत को इस पर गर्व है.</p> <p style="text-align: justify;">पीयूष गोयल ने कहा, "भारत को पूरी तरह से नियमों का पालन करने पर गर्व है. सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शी रूप से किया जाता है. हमारी प्रणाली किसी को भी केवल 10 रुपये का भुगतान कर के सरकारी प्रणाली से कोई भी फाइल को निकालने की अनुमति देती है क्योंकि हमारे आरटीआई कानून इतने मजबूत हैं."</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en">India is proud of following rules to the tee, with everything done transparently in public domain…So much so that our system allows for anyone to pay just Rs 10 to take out any file from govt system as our RTI laws are so strong: Union Min for Commerce&Industry Piyush Goyal <a href="https://t.co/D9Yf76CqkL">pic.twitter.com/D9Yf76CqkL</a></p> — ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1461425980472381442?ref_src=twsrc%5Etfw">November 18, 2021</a></blockquote> <p style="text-align: justify;"> <script src="https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>RTI अधिनियम</strong><br />साल 2005 में सूचना का अधिकार (RTI) कानून बनाया गया था. इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है.</p> <p style="text-align: justify;">यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है. यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में अहम भूमिका निभाता है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Misinformation Warning: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter ने गलत और भ्रामक जानकारी वाले ट्वीट की पहचान के लिए उठाया ये कदम" href="https://www.abplive.com/news/world/twitter-rolls-out-redesigned-misinformation-warning-labels-1999705" target="_blank" rel="noopener">Misinformation Warning: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter ने गलत और भ्रामक जानकारी वाले ट्वीट की पहचान के लिए उठाया ये कदम</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Champions Trophy 2025: चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी टीम इंडिया? अनुराग ठाकुर ने दिया ये जवाब" href="https://www.abplive.com/sports/cricket/champions-trophy-2025-in-pakistan-anurag-thakur-says-indian-government-and-home-ministry-will-take-decision-1999782" target="_blank" rel="noopener">Champions Trophy 2025: चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी टीम इंडिया? अनुराग ठाकुर ने दिया ये जवाब</a></strong></p>
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