<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण से मना कर दिया है. राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए. कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>खबर में अपडेट जारी है</strong></p>
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