S Jaishankar Rejects Mediation Role as Pakistan Offers US-Iran Talks

नई दिल्ली। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वैश्विक राजनीति में “दलाल राष्ट्र” (ब्रोकर) की भूमिका नहीं निभाएगा। विदेश मंत्री S Jaishankar ने बुधवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में यह सख्त संदेश दिया।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विपक्ष ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि पाकिस्तान का यह रोल कोई नया नहीं है, बल्कि 1981 से अमेरिका-ईरान के बीच संपर्क का माध्यम बना हुआ है।

पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भारत का रुख साफ
हाल ही में Shehbaz Sharif ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान “सार्थक और निर्णायक वार्ता” के लिए मंच प्रदान करने को तैयार है। लेकिन भारत ने इस पर साफ रुख अपनाते हुए कहा कि वह किसी भी तरह की बिचौलिया भूमिका में नहीं आएगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा।

मोदी ने ट्रंप से कहा – युद्ध जल्द खत्म हो
सरकार ने बैठक में यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump से बातचीत में वेस्ट एशिया युद्ध जल्द समाप्त करने की अपील की है। भारत का मानना है कि यह संघर्ष सभी पक्षों को नुकसान पहुंचा रहा है और जल्द शांति स्थापित होना जरूरी है।

बैठक में शामिल हुए बड़े नेता
यह सर्वदलीय बैठक संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और सीपीआई(एम) के नेता भी बैठक में मौजूद रहे।

ईरान का सख्त रुख, बातचीत से इनकार
दूसरी तरफ, ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी बातचीत से इनकार किया है और अमेरिका के साथ वार्ता को “कूटनीति के साथ विश्वासघात” बताया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और ईरान के रुख को लेकर संशय में हैं।

सरकार और विपक्ष आमने-सामने
बैठक में विपक्ष ने सरकार के जवाब को “असंतोषजनक” बताते हुए संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता Tariq Anwar ने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत “मूक दर्शक” बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।

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