1 अप्रैल से चाइनीज़ CCTV कंपनियों पर भारत का बड़ा एक्शन, Hikvision-Dahua की बिक्री पर रोक

नई दिल्ली। भारत सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अप्रैल से Hikvision और Dahua Technology जैसी चाइनीज़ कंपनियों के इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार इन कंपनियों के उत्पादों को सर्टिफिकेशन देने से भी इनकार कर सकती है, खासकर उन डिवाइस को जिनमें चाइनीज़ चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है।

क्यों लगाया जा रहा है बैन?
यह कदम Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा अप्रैल 2024 में लागू किए गए CCTV नियमों के तहत उठाया जा रहा है। इन नियमों के अनुसार हर CCTV डिवाइस का सर्टिफिकेशन जरूरी है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स (जैसे System-on-Chip) का देश बताना अनिवार्य है, डिवाइस को साइबर सुरक्षा टेस्ट से गुजरना होगा और रिमोट एक्सेस और डेटा चोरी जैसी कमजोरियों की जांच अनिवार्य है। भारत सरकार ने कंपनियों को 2 साल का ट्रांजिशन समय दिया था, लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी गई है और अभी तक केवल 507 CCTV मॉडल्स को ही सरकारी मंजूरी मिल पाई है।

किन कंपनियों पर होगा असर?
इन सख्त नियमों के कारण कई बड़ी कंपनियों को झटका लगा है। Dahua Technology अब केवल एनालॉग कैमरे बेच रही है और Xiaomi और Realme जैसे ब्रांड्स ने स्मार्ट कैमरा सेगमेंट से दूरी बना ली है।

भारतीय कंपनियों को फायदा
इस फैसले के बाद भारतीय कंपनियों को बड़ा लाभ मिला है। रिपोर्ट के अनुसार पहले CCTV बाजार में चीन की हिस्सेदारी 33% थी लेकिन फरवरी 2026 तक भारतीय कंपनियों का कब्जा 80% से ज्यादा हो गया है जिनमे प्रमुख भारतीय ब्रांड CP Plus, Qubo, Prama, Matrix, Sparsh हैं। इन कंपनियों ने अब ताइवानी चिपसेट और लोकल सॉफ्टवेयर पर फोकस बढ़ा दिया है।

सरकार के इस फैसले से डेटा सुरक्षा मजबूत होगी ,भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी कंपनियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा।

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