गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों पर सख्ती, मनमानी फीस वसूली पर लगेगी लगाम; 5 लाख तक जुर्माना और मान्यता रद्द होने का खतरा

सत्र 2026-27 के लिए फीस बढ़ोतरी 7.23% तक सीमित, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर। Gautam Buddh Nagar में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी Medha Roopam की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फीस बढ़ोतरी की सीमा तय कर दी गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी स्कूल अब अधिकतम 7.23% तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। यह सीमा CPI + 5% के फॉर्मूले के आधार पर निर्धारित की गई है। तय सीमा से अधिक फीस वसूलने या नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के प्रमुख फैसले:

फीस बढ़ोतरी की सीमा: सत्र 2026-27 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम 7.23% तक ही फीस बढ़ाई जा सकेगी।
यूनिफॉर्म बदलाव पर रोक: स्कूल 5 साल तक यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। यदि बदलाव जरूरी हो तो पहले समिति से अनुमति लेनी होगी।
किताबें और स्टेशनरी: अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। हर साल किताबें बदलने पर भी रोक लगाई गई है। स्कूलों को NCERT की किताबों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
स्विमिंग पूल के नियम: बिना NOC के स्विमिंग पूल संचालित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, लड़कों के लिए पुरुष कोच और लड़कियों के लिए महिला कोच अनिवार्य होंगे।
पारदर्शिता जरूरी: सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर फीस बढ़ोतरी का पूरा विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई होगी—

पहली बार: अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस + 1 लाख रुपये तक जुर्माना
दूसरी बार: फीस वापसी + 5 लाख रुपये तक जुर्माना
तीसरी बार: विकास निधि की अनुमति रद्द और मान्यता समाप्त करने की सिफारिश

शिकायत कैसे करें?
अभिभावक फीस, यूनिफॉर्म, किताबों या अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायत feecommitteegbn@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी शिखा गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप गोयल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया है कि अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और शिक्षा के नाम पर हो रही मनमानी पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

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Anand Madhav

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