<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> PHD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से आज इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 का आयोजन किया गया. दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित किए गए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और राज्यमंत्री अश्वनी चौबे बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रीन क्लाइमेट की भूमिका अगले 25 सालों तक महत्वपूर्ण रहेगी. जब हम ग्रीन क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है? पिछले सात सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्लाइमेट के मामले में एक नेता की भूमिका निभाई है और दुनिया ने इसे महसूस भी किया है.</p> <p style="text-align: justify;">इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान दिया गया स्पीच वीडियो दिखाया गया. कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित पोवरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इको सिस्टम इंटरनेशनल क्लाइमेट सम्मिट 2021 को सम्बोधित किया. </p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कैसे भारत ने आज अक्षय ऊर्जा, स्थायी आवास, अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से कार्बन सिंक के निर्माण, टिकाऊ परिवहन के लिए परिवर्तन, ई-गतिशीलता यानी मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए निजी क्षेत्र को लामबंद करने जैसे कई मजबूत कदम उठाकर एक उदाहरण पेश किया है. साल 2030 तक हम अपनी ऊर्जा उपभोग का 40 फीसदी नान फॉसिल (fossil) स्रोतों से पूरा करेंगे. इसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है. ग्रीन हाइड्रोजन एक आशा की किरण है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong><br /><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-on-center-for-not-making-a-policy-to-give-compensation-on-death-from-corona-ann-1962716">कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की नीति न बनाने पर केंद्र की फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘जब तक आप कुछ करेंगे, तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी'</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-rejects-west-bengal-plea-for-appointment-of-top-cop-without-upsc-ann-1962730">UPSC की तरफ से भेजे नामों में से ही बनेगा बंगाल का DGP, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता सरकार की याचिका</a></strong></p>
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