
<p style="text-align: justify;"><strong>Assembly Election 2022:</strong> चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ इन राज्यों में चुनावी आचार संहिता लग गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि हमने कोरोना और <a title="ओमिक्रोन" href="https://www.abplive.com/topic/omicron" data-type="interlinkingkeywords">ओमिक्रोन</a> वेरिएंट के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव, होम सेक्रेटरी, एक्सपर्ट्स, राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से बैठक की है. जमीनी स्थिति और बैठकों में मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सभी सावधानियों के बीच चुनाव कराने का फैसला किया है. </p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच चुनाव कराना हमारा कर्तव्य है. कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है. पांच राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे.चुनाव पर हमने सभी पार्टियों से राय ली है. 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी. स्थिति की समीक्षा की जाएगी और बाद में नए निर्देश जारी किए जाएंगे.</p> <p style="text-align: justify;">मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, मतदान केंद्रों की संख्या 2,15,368 है, 2017 के विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों की संख्या 16% बढ़ाई गई है. गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सर्विस मतदाता को मिलाकर 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं. उन्होंने कहा, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और कोविड-19 रोगी डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">चंद्रा ने आगे कहा, जिन उम्मीदवारों पर मामले दर्ज हैं, उनको इसकी जानकारी अखबार और टीवी से तीन बार जानकारी देनी होगी. पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा उनके चयन के पीछे का कारण भी बताना होगा. चुनावों में अब उम्मीदवार ज्यादा खर्च कर सकेंगे. सीईसी ने बताया कि चुनाव में प्रचार पर 28 लाख की जगह अब 40 लाख रुपये उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे. साथ ही प्रत्याशी सुविधा ऐप के जरिए भी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं. इन चुनावों में जनभागीदारी के रूप में सी विजिल ऐप की भूमिका बहुत मजबूत होगी, जिसमें लोग सीधे तौर पर अपनी शिकायतों और बातों को इस ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचाने में सक्षम होंगे.</p>
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