<p style="text-align: justify;">पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में स्पष्ट तौर पर 61 बीजेपी नेताओं की लिस्ट देते हुए कहा गया है कि इन नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.</p> <p style="text-align: justify;">गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार को यह पत्र 31 अगस्त को भेजा गया था. मंत्रालय के इस 3 पेज के पत्र में 61 नेताओं के नाम शामिल थे जिनमें फिल्म अभिनेता और बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह समेत अनेक अहम नाम शामिल हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर दो से तीन देसी बम फेंके गए थे</strong></p> <p style="text-align: justify;">पत्र में पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देशित किया गया कि इनमें से अधिकांश नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है. साथ ही राज्य सरकार भी वीआईपी सुरक्षा के प्रोटोकॉल के हिसाब से राज्य में इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए. केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह पत्र 31 अगस्त हो भेजा गया था और इसके फौरन बाद 7 सितंबर की रात पश्चिम बंगाल के बैरकपुर इलाके से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर दो से तीन देसी बम फेंके गए. हालांकि इन बमों के प्रयोग से सांसद अर्जुन सिंह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन इससे सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े हो गए.</p> <p style="text-align: justify;">ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था अपने आपमें एक ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर कई बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच तलवारे भी खींच चुकी है. जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार केंद्र सरकार पर राज्य को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाती है वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का तर्क होता है कि राज्य में अनेक स्थानों पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ताक पर रखकर काम होता है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>चुनाव बाद हुई हिसां के दौरान हत्या और बलात्कार के आरोप में 5 गिरफ्तार </strong></p> <p style="text-align: justify;">ऐसे में मजबूरन केंद्र सरकार को एक्शन में आना पड़ता है. इसके साथ ही कई बार कोर्ट के निर्देश पर भी केंद्र सरकार की एजेंसियों को कार्यवाही करनी होती है और इस कार्रवाई को लेकर भी ममता सरकार झूठे आरोप लगाती है क्योंकि कार्रवाई कोर्ट के निर्देशानुसार की जाती है ना कि केंद्र सरकार के निर्देश पर. इस समय कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या और बलात्कार के मुकदमों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है. सीबीआई अब तक इन मामलों में 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुकी है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. साथ ही सीबीआई ने इन मामलों में अनेक टीएमसी नेताओं से पूछताछ करने का भी निर्णय लिया है जिन से जल्द ही पूछताछ की जाएगी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/world/taliban-announces-caretaker-government-of-afghanistan-know-detail-1964728">Taliban New Government: अफगानिस्तान में आखिरकार तालिबान की नई सरकार, एक क्लिक में जानें सब कुछ</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/world/pakistan-impression-on-new-taliban-cabinet-isi-chief-presence-in-afghanistan-changed-the-equation-of-new-government-1964824">तालिबान की कैबिनेट पर पाकिस्तान की छाप, जानें- कैसे कटा मुल्ला बरादर का पत्ता और हक्कानी को मिली अहम जिम्मेदारी</a></strong></p>
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